ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹ FICCI LEADS 2025 ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ (1.5 ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਤ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਿਆਵੇ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਤ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।