ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਲੇਯੇਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਅਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ 2013 ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਵੋਨ ਡੇਰ ਲੇਯੇਨ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ’ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।