ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ – ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 1,74,148 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 752.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 431.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18,416.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 32 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 308 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 1300 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 870 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕ ਅਤੇ 321 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ 109 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ – ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਕਮਾਓ, ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਮਾਰੀ ਧਰੋਹਰ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਨਰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਸੀਖੋ ਔਰ ਕਮਾਓ’ ਅਧੀਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਝਾਨ ਅਧਾਰਤ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ‘ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ’ ਅਧੀਨ, ਮਦਰੱਸਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ‘ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ’ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਹਮਾਰੀ ਧਰੋਹਰ’ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਉਸਤਾਦ’ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।