ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਏ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਲਿੱਪ/ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਵੱਈਆ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੂਰਮੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜੱਜ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ।