ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਐਚਆਈ ਨੇ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ” ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਚਆਈ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੀਆਈਐਫ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-4ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਯੂਨਿਟ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਏਗੀ।