ਯੂ.ਐਨ. ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ‘’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਹਾਨੀਕਾਰਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ, 44 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰੰਤਰ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿੰਸਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਤਵਾਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈਏ।’ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ “ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।” ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਚਿੰਤਤ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, „ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ „ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ” ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ “ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।