ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 200 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 13 ਗਿਫਟ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਲਏ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਐਪ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ. ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।