ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 7:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ‘ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਂਝ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚਲੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 39(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸੀਲਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ’ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਬਹੁਮਤ ਫ਼ੈਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਸੀ।