ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਹਮ ਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਵ ਇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਲੀਪਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।