ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ, ਆਪ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।