ਖੂਈ ਖੇੜਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਨੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੂਥ ਤੱਕ, ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੌਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਚੋਂ ਹੋਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚ ਬੂਥ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੜੀ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤੰਭਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੰਜੇ- ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਐਸ ਡੀ ਓ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਸਟਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲਈ, ਕਦੇ ਪੱਖਿਆਂ ਲਈ, ਕਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆਮ ਈ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਬੂਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਥ ਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਤੇ ਸੋਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਐਮ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਚਾਰ ਬੂਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਂਤੀ-ਚਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤਾ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਚ, ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਤ ਵਰਗਾ ਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਰਪੰਚ-ਐਮ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਫੋਕੀ ਟੋਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੌਣ ਖੇਤਰ ਚ ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਚੌਣ ਅਮਲੇ ਦਾ ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਣਾਂ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੌਣ ਅਮਲੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਪਰੀ ਤੇ ਮੀਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਰੱਜਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਜੂਸ-ਫਰੂਟ ਕਾਜੂ,ਬਾਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੌਣਾਂ ਚ ਆਪਣੀ ਠੁੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਸਰਪੰਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਣਾਂ ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਜਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਇਹਸਾਨ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੂਥ ਅੰਦਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਚੌਣ ਅਮਲੇ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੀ ਐਲ ਓ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਝ ਕੁ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀ ਐਲ ਓ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਿੰਡ, ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਜੇ-ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਰੋਟੀ-ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਬੂਥ ਦੇ ਬੀ ਐਲ ਓ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸਕੂਲ ਚ ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬੀ ਐਲ ਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਚੌਣ ਅਮਲੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਜਿਆਦਾ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੌਣਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਣਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।