ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਰਗੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਗੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਹੋਣ, ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਘਰ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?