ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਪ ਰੇਟ 2 ਲੱਖ ਤੱਥ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।