ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ (AOR) ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਮਨਾਮ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਐਸਐਫਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ NIA ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।