ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਸਲਾਨਾ $645 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਨੇ 2008 ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਲ ਤਾਰ ਤਕ ਦੇ 22 ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਆਸਾਨ ਨਿਯਮ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਮ ਹੋਜ ਨੇ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ WTO ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ $2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।