ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2025 ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਨਾਲੋਂ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2025 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 “ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2025 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 13.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2025 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। “ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”