ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਯਾਤਰਾ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ 2022-23 ’ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂਰਟੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਈ 2020 ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸੀ।