ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4), 23(5) ਅਤੇ 23(6) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਪਿਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੰਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਪਿਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ-ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੱਤਰ ਐਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ-ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੰਿਕਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੋਲ 66.23 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲੰਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।