‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।’
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਵਈ (ਬੀਆਰ ਗਵਈ) ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਗਵਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ” ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜ ਹੈ।”