ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.24 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ-ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਐਡਹਾਕ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਊਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ।”
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਸੀ।