ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈੱਸ 30 ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।