India

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸਦਨ ​​ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਫਾੜ ਹੋਏ ਧੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ।

Related posts

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ !

admin

ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 2025: ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ !

admin

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025: ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹਨ?

admin