ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੀ. ਆਰ. ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ’ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ’ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।