ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ: ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1,200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।