ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਪਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਦੌਰ ਅਤੇ 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਅਤੇ 24ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਇਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਐਸ. ਭੱਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਧੀ, ਨਮੂਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੂਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਟੀਈਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।