ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1998 ਦੇ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਲਐਨ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।