ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਆਰ ਆਰ ਟੀ ਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਖਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾ਼ਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ 1966 ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।