ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਧਾਰਾ 14, 15, 21, 25, 26, 29 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 13(2) ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਗ-3 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ‘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 29 ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।