ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਕ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਵਾਤੀ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਨੇਵਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ … ਤੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ … ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਆਦਮੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।