ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ‘ਚ ‘ਲੜਾਈ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।