ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।’’
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਈਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।