ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼; ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ…
ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਡਾ. ਸਤਿਆਜੀਤ ਬੋਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਰੱਖਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।