ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲੱਬ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 8 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਾਤ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 168 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।’’ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਖਾਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ 8 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 7 ਤੋਂ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
