ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।