ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅਪਣੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।