ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ/ਐਮਐਲ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ-ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।