ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2020’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਤਮ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ/ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।