ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ” ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,”।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ (ਯੂਜੀ) ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।