India

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। NIA ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

Related posts

2047 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਹੋਵੇਗਾ : ਮੋਦੀ

admin

GST 2.0 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: 41% ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

admin

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 2025 ਦੀ ਨਹੀਂ, 1945 ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ

admin