ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੇਬੀ ਦੀ ਇਕ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਸਮੂਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਲ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੇਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀਆਈਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ 18 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਆਰਐੱਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਸੇਬੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਤੇ ਇਸਦੇ 9 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੀ ਸੀ।