ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ
