ਸੰਸਦ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਰਵੇ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ

ਓਸਲੋ – ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਬਾਲਟ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਜਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਰਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਬੇਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਐੱਸਏ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ ਲਈ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਪੋਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਾਪਾਨ, ਜਮਾਇਕਾ, ਨੌਰੂ, ਟੋਂਗਾ, ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਡੀਪ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।