ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।