ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ – ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਣਤੀ (ਪੈਮਾਇਸ਼) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਹਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਰਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਪੀਕਰ ਛੰਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾਡ਼ ਲਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ, ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀੰਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕਡ਼ ਭੋਇੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕਤੱਰ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਨਾਮਡੇਓਰਾਵ ਜਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਦੱਤ, ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਅਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 30,890 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, 10910 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 24,630 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਜਗਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।