ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਭਿਨਵ ਥਾਪਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੱਲਭ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ‘ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ
