ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,46,342 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 4,557 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (PCS) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 507 ਪਬਲਿਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 489, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 459, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 456 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 424 ਪਬਲਿਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ।
“ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਊਰੋ (BEE) ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ/ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 4,557 EV ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (PCS) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (CPOs) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਅਰ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4,625 EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, PM ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72,000 EV ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 50 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬਾਲਣ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
PM ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ EVs ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ FAME-II ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਦੁਆਰਾ 8,932 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (EVPCS) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 873.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ (ਈ-ਟਰੱਕਾਂ) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ 9.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।