ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਬਦਿਲ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ‘ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ‘ਚ ਦੋ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾੰ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।