ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲੈਣ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ 2016 ’ਚ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 2021 ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ/ਜਾਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤ। ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਤਿੰਨ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।