ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਿਝਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਡਰੈੱਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।