ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਾਮਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(2) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, “ਜੇ ਮੈਂ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25(2) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਥਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੈ।’
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।